स्वच्छ भारत मिशन से बची 3 लाख बच्चों की जान, WHO की रिपोर्ट में खुलासा; देश में 12 करोड़ शौचालय बने

नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत उठाए गए कदमों से देश में तीन लाख बच्चों की जान बचाई गई है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि सरकार की खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) की नीति के तहत देशभर में करीब 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं और अब तक 60 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि इस योजना ने न केवल स्वच्छता सुनिश्चित की है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ाई, क्योंकि अब महिलाओं को खुले में शौच जाने के लिए शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ता।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए अब तक लगभग 48 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय योजना के प्रभाव का आंकलन करने के लिए लोगों से प्रतिक्रिया जुटा रहा है। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिखित उत्तर में कहा कि योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 840 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अब तक लगभग 48 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में कंपनियों ने 1.27 लाख से अधिक अवसरों की पेशकश की और दूसरा दौर नौ जनवरी से शुरू हुआ। 2024-25 के बजट में घोषित इस योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।
केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 1.88 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी का पता लगाया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि अप्रैल से दिसंबर के बीच आइटीसी धोखाधड़ी के 72,393 मामलों सहित जीएसटी चोरी का आंकड़ा 1.88 लाख करोड़ रुपये रहा।
इस दौरान 132 गिरफ्तारियां की गईं और 20,128 करोड़ रुपये की वसूली की गई। वित्त वर्ष 2023-24 में सीजीएसटी अधिकारियों ने 20,582 मामलों में 2.30 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया। इनमें से 31,758 करोड़ रुपये की वसूली की गई और 223 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
पिछले पांच वित्तीय वर्षों में संदिग्ध धोखाधड़ी के लिए कम से कम 462 कंपनियां कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशकों की नजर में आईं। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करता है। धोखाधड़ी के मामले की जांच क्रमश: कंपनी अधिनियम की धारा 212 और 210 के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) और क्षेत्रीय निदेशकों (आरडी) को सौंपी जाती है। आरडी द्वारा जांच की जा रही कंपनियों और एसएफआईओ द्वारा जांचे गए मामलों का डाटा कार्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लिखित उत्तर के रूप में लोकसभा के साथ साझा किया।
उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसे उल्टा खेड़ा और रघुनाथजी के टीले के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय महत्व के इस स्थल पर हाल के दिनों में विकास कार्य किए गए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार हस्तिनापुर क्षेत्र के पौराणिक महत्व को देखते हुए इसे तीर्थस्थल और सांस्कृतिक विरासत के रूप में विकसित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां विकास कार्य अर्थात रास्तों का निर्माण, साइट को मुख्य सड़क से जोड़ना, पार्किंग, उद्यानों का विकास आदि सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था हाल के दिनों में किया गया है।
संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत स्वीकृत 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर के कुल लक्ष्य में से लगभग 99.51 लाख या 4.89 प्रतिशत स्मार्ट मीटर देश में लगाए जा चुके हैं। बिजली राज्य मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा राज्यसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, दो फरवरी तक अंडमान और निकोबार, दिल्ली, गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, पंजाब और तमिलनाडु में एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर की स्थापना 31 मार्च, 2026 तक पूरी की जानी है। नाइक ने कहा कि स्मार्ट मीटर एक नई अवधारणा है, निविदाएं जारी करने और प्रत्यक्ष डेबिट सुविधा की स्थापना और उपभोक्ताओं का डाटा संग्रह और सत्यापन में देरी जैसे कारणों से स्मार्ट मीटर की स्थापना प्रभावित हुई है।
रेलवे ने अपनी बढ़ती बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा के आवंटन के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआइएल) और बिजली मंत्रालय से संपर्क किया है, हाल ही में राज्यसभा को सूचित किया गया था। रेलवे को बिजली की आवश्यकता साल दर साल लगातार बढ़ रही है। भारतीय रेल परमाणु ऊर्जा सहित ऊर्जा के सभी संभावित विकल्पों की खोज कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सात फरवरी को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि रेलवे अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा और साथ ही आगामी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बिजली की सोर्सिंग का विकल्प तलाश रहा है।
एक अन्य प्रश्न के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस सेवाएं आम तौर पर राष्ट्रीय राजधानी को राज्य की राजधानियों से जोड़ती हैं। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में, पुणे आठ जोड़ी ट्रेन सेवाओं द्वारा दिल्ली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जोड़ी दुरंतो सेवाएं और सात जोड़ी मेल, एक्सप्रेस सेवाएं शामिल हैं।
सरकार ने संसद को बताया कि तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के तहत बिहार में बक्सर को शामिल करने का कोई प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रसाद योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय चिन्हित तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों पर पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार ने कहा कि मंत्रालय ने अब तक 27 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में 1594.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 47 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा को बताया कि यूजीसी द्वारा मसौदा भर्ती मानदंड राज्य विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता और समावेशी विकास प्रदान करते हैं। इस बारे में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधान ने कहा कि मसौदा मानदंड विश्वविद्यालयों को शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में अधिक शक्ति प्रदान करते हैं।
प्रधान ने कहा कि यूजीसी मसौदा समिति विश्वविद्यालयों की चयन समितियां अकादमिक प्रदर्शन सूचकांक (एपीआई) के रूप में ज्ञात निश्चित संख्यात्मक स्कोर के बजाय बाहरी विशेषज्ञों के इनपुट के आधार पर शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता, प्रकाशकों की प्रतिष्ठा आदि पर निर्णय लेंगी।