अनुसूचित जाति के लोगों को उनके लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेः मुकेश कुमार

रूद्रप्रयाग। एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अनुसूचित जाति व्यक्तियों के लिए एससीएसपी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विभागवार समीक्षाकरते हुए योजना का लाभ अनुसूचित जाति व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के निर्देश सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए। बैठक की समीक्षा करते हुए अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व्यक्तियों के लिए जो भी योजनाएं संचालित हो रहीं हैं उन योजनाओं का लाभ उन तक उपलब्ध हो, इस दिशा में सभी अधिकारी धरातल पर आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को प्रथम पायदान पर लाने के लिए तथा उसे विकास योजनाओं की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराया जाए। जिससे कि अनुसूचित जाति लोगों के लिए जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उसका लाभ उनको उपलब्ध हो सके। उन्होंने महाविद्यालय एवं इंटर कॉलेजों में भी शिविर/सेमिनार आयोजित करने के भी निर्देश दिए जिससे कि छात्र-छात्राओं के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उद्योग विभाग, डेयरी, मत्स्य, उरेड़ा, पशुपालन, उद्यान, समाज कल्याण विभाग आदि विभागों के माध्यम से जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में स्वयं निरीक्षण एवं सर्वे करें एवं जिन योजनाओं से व्यक्ति वंचित हैं उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयेाजित की गई है। जिसमें उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई हैं उनका संबंधित अधिकरी निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं उन्हें ससमय निर्गत किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में बारात घर एवं अंबेडकर भवन बनाने के लिए भी न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्ताव तैयार करते हुए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जनपद में विभिन्न विभागों के माध्यम से अनुसूचित जाति व्यक्तियों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान व्यय की गई धनराशि पर संतोष व्यक्त करते हुए किए गए कार्यों की सराहना की गई।