मानव तस्करी, जाली करेंसी, बाल श्रम में भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा

देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, राज्य के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने बजट सत्र देहरादून विधानसभा में 26 फरवरी से एक मार्च तक तय किया है। प्रदेश सरकार की ओर से आम बजट सदन में कब पेश किया जाएगा इसका निर्णय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। कैबिनेट ने सौंग व जमरानी बांध से पेयजल आपूर्ति के टेंडर को मंजूरी दे दी है। बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। मानव तस्करी, जाली करेंसी, बाल श्रम में भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा।
एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सेवाकाल में अंतर मंडलीय तबादलों का मौका मिलेगा। कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त व न्याय से परामर्श लिया जाएगा। बदरीनाथ व केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर को मंजूरी मिल गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत मिली है। राज्य के चार जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित होगी।