धरने पर बैठे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का फूटा गुस्सा

देहरादून। उत्तराखंड में नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में आंदोलन कर रहे शिक्षकों का अनशन और धरना जारी है। वहीं, क्रमिक अनशन के 153वां दिन पूरा होने के बावजूद मांगों पर कोई निर्णय नहीं होने से आंदोलनकारियों में नाराजगी है। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने विरोध स्वरूप अपने खून से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखकर सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुए छह वर्ष बीत चुके हैं। पिछले वर्ष सार्वजनिक शिक्षा विषय को अनिवार्य घोषित किए जाने के बावजूद प्रदेश के किसी भी विद्यालय में इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है।
उनका आरोप है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पिछले तीन वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। शारीरिक शिक्षकों के मुताबिक, नियुक्ति से संबंधित पत्रावली पिछले तीन वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है। अधिकारी और विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने अपने निजी सचिव को पत्रावली मंगवाकर कैबिनेट में भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक होने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई सामने नहीं आई।
आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार खेलों और शिक्षा को लेकर घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगले 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। आंदोलनकारियों ने सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने और लंबित पत्रावली पर निर्णय लेने की मांग की है।

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