नार्को टेस्ट की सहमति के बाद गिरफ्तारीः क्या अंकिता को न्याय दिलाने वाले सवालों के जवाब मिलने से पहले ही रास्ते बंद किए जा रहेः गरिमा दसौनी

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने 23 अक्टूबर को अदालत में नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी थी। आज 26 अक्टूबर को इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया होनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले 25 अक्टूबर को उन्हें एक अलग मामले में गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस घटनाक्रम ने अनेक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गरिमा ने कहा कि हम धामी सरकार से सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवालः जब उर्मिला सनावर ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे दी थी और कथित वीआईपी से जुड़े आरोपों की जांच चल रही थी, तो उनकी गिरफ्तारी के समय को लेकर उठ रहे सवालों का सरकार क्या जवाब देगी?
दूसरा सवालः क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस गिरफ्तारी के कारण अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी की भूमिका की जांच किसी भी तरह प्रभावित न हो? तीसरा सवालरू उत्तराखंड की जनता यह जानना चाहती है कि अंकिता भंडारी के माता-पिता जिस न्याय के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उस न्याय की राह में उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा?
चैथा सवालः यदि उर्मिला सनावर के विरुद्ध किसी अन्य मामले में शिकायत दर्ज हुई है, तो कानून के अनुसार उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या उस मामले की जांच और अंकिता हत्याकांड से जुड़े सवालों की जांच को पूरी तरह स्वतंत्र एवं पारदर्शी रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है?
पांचवां सवालः क्या धामी सरकार जनता को भरोसा दिलाएगी कि किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक प्रभाव के कारण संरक्षण नहीं मिलेगा और न ही किसी के विरुद्ध कार्रवाई का इस्तेमाल किसी दूसरे मामले में उठ रहे सवालों से ध्यान हटाने के लिए होने दिया जाएगा? गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा अंकिता भंडारी कोई सामान्य मामला नहीं है। यह उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने का सवाल है। इस मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर जो प्रश्न उठाए गए हैं, उनका जवाब पारदर्शी जांच से मिलना चाहिए। धामी सरकार याद रखे कि गिरफ्तारी से सवाल खत्म नहीं होते। न्यायिक हिरासत से सवाल खत्म नहीं होते। सवालों का अंत केवल निष्पक्ष जांच और सच सामने आने से होगा। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि अंकिता को न्याय कब मिलेगा, कथित वीआईपी से जुड़े सवालों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी और इस पूरे प्रकरण में सरकार की जवाबदेही क्या है। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। सच सामने आना चाहिए। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए।