नाबार्ड 14 जुलाई को देहरादून में मनाएगा 45वाँ स्थापना दिवस
1 min readदेहरादून। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 14 जुलाई 2026 को अपने उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में 45वाँ स्थापना दिवस मनाएगा। ष्ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह को सुदृढ़ बनानाष् विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में नाबार्ड की 45 वर्षों की उपलब्धियों तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने की भावी रणनीतियों पर प्रकाश डाला जाएगा। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।
वित्त वर्ष 2025-26 नाबार्ड उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का वर्ष रहा। इस अवधि में नाबार्ड ने राज्य में कुल 5,061 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें 5,044 करोड़ ऋण सहायता तथा 17 करोड़ विकासात्मक पहलों के लिए दिए गए। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और राज्य में कृषि एवं ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने के प्रति नाबार्ड की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पुनर्वित्त के क्षेत्र में नाबार्ड ने सहकारी बैंकों तथा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को 4,179 करोड़ की सहायता प्रदान की, जबकि दीर्घकालिक पुनर्वित्त (एलटी रिफाइनेंस) में 53 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता (डीआरए) के अंतर्गत 2,004 करोड़ का वितरण किया गया तथा फसल ऋण व्यवसाय 756 करोड़ के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचा। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु 754 करोड़ के ऋण वितरित किए गए, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहे।
विकासात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक पहलों के अंतर्गत नाबार्ड ने स्थानीय उत्पादों, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना जारी रखा। नौ स्थानीय उत्पादों के भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण के लिए सहायता प्रदान की गई तथा मुनस्यारी राजमा के लिए जीआई उपरांत ब्रांडिंग एवं विपणन सहयोग उपलब्ध कराया गया। चमोली जिले में ष्लूम्स ऑफ नीति-माणाष् परियोजना के माध्यम से पारंपरिक बुनकरों की आजीविका को सुदृढ़ करने एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का कार्य किया गया, जबकि अल्मोड़ा जिले में कृषि वानिकी आधारित जलवायु-अनुकूल कृषि मॉडल को बढ़ावा दिया गया। दो ट्राइब्स परियोजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की 475 बुक्सा परिवारों को लाभान्वित किया गया तथा नैनीताल में चोपड़ा ग्राम विहार मॉडल के माध्यम से ग्रामीण एवं पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहन मिला।
डिजिटल वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने के लिए नाबार्ड ने 324 लाख की सहायता प्रदान की। इसके अंतर्गत 620 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का कंप्यूटरीकरण, 621 नई बहुउद्देशीय पीएसीएस (एमपीएसीएस) की स्थापना तथा राज्य के सभी क्षेत्रीय सहकारी बैंकों का उन्नत फिनैकल कोर बैंकिंग प्रणाली एवं .इंदा.पद डोमेन पर सफल माइग्रेशन सुनिश्चित किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) तथा कृषि विपणन एवं सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु क्रेडिट फैसिलिटी फॉर फेडरेशन (सीएफएफ) के अंतर्गत भी सहायता प्रदान की गई।
स्थापना दिवस समारोह में नाबार्ड की 45 वर्षों की विकास यात्रा तथा उत्तराखंड में कृषि एवं ग्रामीण विकास में उसके योगदान पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट सहकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों तथा महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास, कृषि उद्यमिता, वित्तीय समावेशन तथा सतत ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर विचार-विमर्श भी आयोजित होगा। नाबार्ड उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक पंकज यादव ने कहा कि नाबार्ड ने अपने 45 वर्षों के सफर में नवाचार, समावेशी विकास तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन की दिशा में निरंतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धियाँ राज्य सरकार, बैंकों, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य विकास साझेदारों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। उन्होंने सभी हितधारकों एवं जनप्रतिनिधियों से इस साझा ग्रामीण विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान करते हुए उनके निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
