उपलब्धियों और नई उम्मीदों भरा रहा बीते वर्ष मे धामी सरकार का सफरः चौहान

देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि हमेशा ही हर वायदे पर खरा उतरने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार बीते वर्ष भी अपने खाते मे अहम उपलब्धियां और भविष्य की नई उम्मीदें जोड़ने मे सफल रही।
मीडिया के सवालों के जवाब मे चौहान ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का जनसरोकारों के प्रति संवेदनशील रुख उन्हे अद्वितीय बनाता रहा है और उन्होंने इसे अपने फैसलों से साबित भी किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिनके दूरगामीे परिणाम भी सामने आयेंगे। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक लाने वाला देश का पहला प्रदेश है। भले ही अभी राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने का इंतजार है। लेकिन इसकी देश भर मे चर्चा है और जब यह कानून की शक्ल अख्तियार करेगा तो यह नजीर बनेगी। धामी सरकार मे सख्त सख्त दंगा विरोधी कानून लागू किया गया और इस कानून के बनने के बाद सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने वाले अराजकता को बढ़ावा देने वालों के हौसले पस्त हुए हैं।
चौहान ने कहा कि सीएम धामी ने कड़े फैसले लेकर एक साफ संदेश भी दिया कि किसी भी तरह अतिक्रमण बर्दाश्त नही किया जायेगा और न ही डेमोग्राफी चेंज कर संस्कृति के साथ खिलवाड करने दिया जायेगा। इसके तहत प्रदेश से 5 हजार एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। अभी भी आपरेशन जारी है। राज्य आंदोलनकारियों को क्षितिज आरक्षण से राहत तो युवाओं के लिए रोजगार की कई योजनाओं पर कार्य शुरू हुआ। 81 हजार करोड़ रूपये के निवेश को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति से फिल्म उद्योग को बड़ा लाभ हुआ है और भविष्य की भी बड़ी उम्मीदें हैं। राज्य सोलर पॉवर सेंटर के रूप में विकसित होते प्रदेश की कतार मे है। सोलर प्लांट राज्य मे उद्यम की शक्ल ले रहा है। आम जन को लाभ पहुँचने वाले निर्णयों मे पिथौरागढ़ में 42 सीटर यात्री विमान उतरने लगे तो 11 लाख उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का लाभ मिल रहा है। वहीं दूरस्थ क्षेत्रों मे आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए एम्स ने एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। वही हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज हुआ शुरू हो चुका है।
चौहान ने कहा कि सीएम धामी राज्य की सांस्कृतिक स्वरूप को अखंड रखने और डेमोग्राफी को यथावत रखने के लिए कड़ा भू कानून लाने की बात दृढ़ता से कर चुके हैं। पूर्व मे हुए भू – क़ानून की विसंगतियां दूर करने के लिए सख्त भू क़ानून बनेगा। सभी जिलों में भू क़ानून को लेकर जांच अभियान शुरू हुआ है। तमाम योजनाएं जमीन पर फलीभूत हो रही है और नये साल मे भी नई उम्मीदों के रूप मे सामने आयेगी।