आदि गौरव महोत्सव के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने बढ़ाया जनजातीय गौरव और संस्कृति का उत्साह

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देहरादून। परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित आदि गौरव महोत्सव 2026 के दूसरे दिन भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और सांस्कृतिक विविधता का भव्य उत्सव देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, महापौर सौरभ थपलियाल, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष लीलावती राणा, गीता राम गौर और सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई), उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित यह चार दिवसीय महोत्सव देशभर के जनजातीय समुदायों, शिल्पकारों, लोक कलाकारों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों को एक मंच पर ला रहा है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने महोत्सव के दूसरे दिन के आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया। इस अवसर पर जनजातीय कल्याण निदेशक एस.एस. टोलिया, उप निदेशक राजीव कुमार सोलंकी, उत्तराखंड शासन के समाज कल्याण विभाग के सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अददांकी सहित अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ष्आदि गौरव महोत्सव एक ऐसा सुंदर संगम है, जो हमें अपने जनजातीय भाई-बहनों के साथ जोड़ता है और उनकी विविध परंपराओं की समृद्धि को करीब से जानने-समझने का अवसर प्रदान करता है। यहां आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन और संघर्ष आज भी हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। इतनी कम आयु में उन्होंने जिस अद्भुत आंदोलन का नेतृत्व किया, वह उनके साहस और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। उनका जीवन हमें संघर्ष करते रहने और अपने अधिकारों एवं पहचान की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहने की प्रेरणा देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। जनजातीय कल्याण के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वहीं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसी योजनाएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध करा रही हैं। उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत सात जनपदों के 128 जनजाति बहुल गांवों का चयन किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा इन गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
हमारी सरकार जनजातीय युवाओं को शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। खटीमा में जनजातीय बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, महाराणा प्रताप जनजातीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विशेष रूप से थारू और बुक्सा समुदाय के विद्यार्थियों को रोजगारपरक तकनीकी एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पात्र जनजातीय परिवारों की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए प्रति बेटी 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। हाल ही में मुझे आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन में शामिल होने का अवसर भी मिला, जहां मैंने अपने जनजातीय समुदायों के लोगों में दिखाई दे रहे उत्साह और उनकी बढ़ती सहभागिता को करीब से देखा।
वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में हमारे जनजातीय युवा और बच्चे राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे शिक्षा को प्राथमिकता दें, उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं, अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित रखें तथा एक सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें

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