पहाड़ों का सीना छलनी कर रहा अवैध खनन, मसूरी के पर्यावरण पर मंडराया खतरा
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मसूरी। पर्यटन नगरी मसूरी भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। इसके बावजूद यहां अवैध खनन, वन कटान और अनियंत्रित निर्माण जैसी गतिविधियां लगातार पर्यावरण और पहाड़ों के अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही हैं। यदि समय रहते इन पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले वर्षों में इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। यह बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रवींद्र जुगराण ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी रही है। यहां जलस्रोतों, नदियों, वनों और धरती को देवतुल्य मानकर पूजा जाता है, लेकिन मसूरी वन प्रभाग और आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह अवैज्ञानिक ढंग से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, वह चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी स्वार्थों के लिए पहाड़ों का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है और जिम्मेदार विभाग तथा जनप्रतिनिधि इस गंभीर विषय पर अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं।
जुगराण ने बताया कि पुरुकुल रोपवे के पिलरों का निरीक्षण करने के दौरान वह क्यारकुली गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने पहाड़ का बड़े पैमाने पर कटान होते देखा। उनके अनुसार मौके पर कई वाहन खनन सामग्री से भरे जा रहे थे और अन्य वाहन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह खनन किसकी अनुमति से और कब से संचालित हो रहा है। उन्होंने वर्ष 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि मसूरी क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था। वर्ष 1989 में केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दून घाटी को पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए उद्योगों की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की थीं, ताकि क्षेत्र के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार की ओर से कुछ क्षेत्रों में खनन की अनुमति देने संबंधी मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया था, लेकिन न्यायालय ने इसमें छूट देने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नगर पालिका, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, वन विभाग और खनन विभाग से मामले का तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यारकुली में खनन किसकी अनुमति से हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है। जुगराण ने मालरोड पर एक निर्माण स्थल पर दिनदहाड़े जेसीबी चलने का उल्लेख करते हुए पूछा कि आखिर ऐसे निर्माण कार्यों को किस आधार पर अनुमति दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता, अधिकारी और खनन माफिया कानून की कमजोरियों का लाभ उठा रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो अगले दस वर्षों में मसूरी का प्राकृतिक स्वरूप गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।
उन्होंने कहा कि मसूरी के पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी केवल स्थानीय प्रशासन की नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों, पर्यावरणविदों और संबंधित संस्थानों की भी है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी) को भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आम जनता पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होकर आवाज उठाए और जिम्मेदार संस्थाओं को जवाबदेह बनाए। इस अवसर पर जोशी, सुनील रतूड़ी, रवींद्र गुसाईं, गंभीर पंवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
