कांग्रेस 27 अक्टूबर को करेगी विधानसभा का घेराव

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में 27 अक्टूबर को प्रातः 10.30 बजे भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एवं जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर गैरसैंण में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की जनता की आवाज बुलंद करते हुए विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजेंद्र भंडारी ने बताया कि जिन मुद्दों पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा उनमें
उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने तथा मामले में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग।  ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था स्थापित करना तथा सरकारी नौकरियों में उन्हें न्यायसंगत अवसर उपलब्ध कराना। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना।
प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना तथा ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों, चिकित्सा सुविधाओं और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, जल स्रोतों, वन संपदा एवं पर्यावरण का संरक्षण करना। भाजपा सरकार के संरक्षण में भूमाफियाओं द्वारा प्रदेश की बेशकीमती जमीनों पर किए जा रहे कथित अवैध कब्जों पर रोक लगाना तथा राज्य की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना। भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी तथा विकास योजनाओं में कथित अनियमितताओं को समाप्त कर जवाबदेही सुनिश्चित करना। प्रदेश में शराब की दुकानों के अनियंत्रित विस्तार पर रोक लगाने तथा उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहचान की रक्षा करना। अवैध खनन तथा प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर रोक लगाकर प्रदेश की संपदा का संरक्षण करना। सरकारी विद्यालयों को बंद होने से बचाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। युवाओं को रोजगार, अवसर एवं उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाना। महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करते हुए भयमुक्त उत्तराखंड का निर्माण करना। प्रदेश में पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनहित को सर्वोपरि रखने वाली शासन व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है।